खुशीकाे खबर: को’रोनाको खोप सर्वसाधारणलाइ दिन डब्लूएचओले चीनलाई अनुमति दियो

0
133

बेइजिङ : विश्‍व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले चिनलाई उसले बनाएको कोभिड १९ विरुद्धको खोप आम नागरिकमा ल्याउन अनुमति दिएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले जनाएका छन् । चीनले तेस्रो चरणको परीक्षण गरिरहेको कोरोनाविरुद्धको खोपलाई आम नागरिकमा लगाउन अनुमति दिएको हो । चिनियाँ मिडियाका अनुसार चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीले डब्ल्युएचओले आम मानिसमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन अनुमति दिएको जानकारी दिए । यससँगै चीन डब्ल्युएचओबाट आपतकालीन रुपमा सर्वसाधारणका लागि भ्याक्सिनको अनुमति पाउने पहिलो देश बनेको छ ।

चीनले तेस्रो चरणमा लगातार पाँच वटा भ्याक्सिन परीक्षण गरिरहेको जनाएको छ । सरकार सञ्चालित कम्पनी सिमोफोर्मले उक्त खोप विकास गरेको हो । जसले यसअघि पनि विभिन्न स्थानमा यसको आपतकालिन रुपमा प्रयोग गर्ने अनुमति पाइसकेको थियो ।चिनियाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका अधिकारी झेङ झोङग्वेइले डब्ल्युएचओले कोरोनाको खोप बारे हालै जानकारी गराएको बताएका थिए । यसअघि रुसले पनि अन्तिम चरणमा पुगेको खोप डब्लूएचओमा दर्ता गरिसकेको छ । जुन पश्चिमा देशका विज्ञहरुले थुप्रै आशंका गर्नुपर्ने र विश्वास गर्न नसकिने दावी गरेका छन् । कानुन व्यवसायीमा शुद्धीकरणको गृहकार्य अन्यत्र कारबाही वा बर्खास्तमा परेकालाई रोक्ने कानुन आउँदै काठमाडौं : अन्य जागिर वा पेसामा कारबाहीमा परेपछि कानुन व्यवसायी बनेर अदालतमा बहस गर्न आउनेमा पूर्वन्यायाधीश, निजामती कर्मचारी, प्रहरी सेवा, बैंक, संस्थान सबैतिरका छन्। कुनै पेसा रोजगारमा जानुअघि नै अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएर बसेका व्यक्ति यसरी कालोकोट भिरेर बहसमा आउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। न्याय परिषद्बाट खराब आचरण, अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, कानुनको दुरुपयोगमा कारबाहीमा परी सेवाबाट पाखा लागेका न्यायाधीश सहज रूपमा कानुनव्यवसायी बन्ने परिपाटी छ। यस्ता व्यक्ति उल्लेख्य संख्यामा कानुनव्यवसायमा प्रवेश गरेको अनुमान रहे पनि के कति छन् भनेर न काउन्सिलमा अभिलेख छ, न त नेपाल बार एसोसिएसनमा नै। कानुन व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरूको परीक्षा लिने, कानुन व्यवसायीमा नाम दर्ता गर्ने, व्यवसायमा संलग्न कानुन व्यवसायीहरूको अभिलेख अध्यावधिक राख्ने, व्यावसायिक आचारसंहिता निर्धारण गर्ने, तोकिएको व्यावसायिक आचारसंहिता अनुरूप कानुन व्यवसायीले काम गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, व्यावसायिक आचरणविरूद्ध गरेको कार्यसम्बन्धी उजूरी लिने र अनुशासनमा कारबाही गर्ने दायित्वबार काउन्सिलको हो। तर, यस विषयमा काउन्सिलले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। काउन्सिलका पदेन उपाध्यक्ष रहेका नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कानुनव्यवसायीमा शुद्धीकरणका लागि अन्यत्र कारबाही वा बर्खास्तमा परेका व्यक्तिलाई रोक लगाउने गरी ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए। उनले कानुन संशोधनपछि व्यावसायिक आचारण कायम राख्न मद्दत मिल्ने अपेक्षा गरिएको बताए।

‘अब कानुनव्यवसायमा शुद्धीकरणका लागि व्यावसायिक आचारसंहितामा कडाइ गर्न र गलत प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न काउन्सिल ऐनमा संशोधन गर्दैछौं’, श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘जिल्ला र प्रदेशबाट सुझाव लिएर काउन्सिलबाट छलफलका लागि मस्यौदा बारमा आइपुगेको छ। हिँउदे अधिवेशमा संसद्मा लैजाने तयारी छ।’ यसैबीच, महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल अध्यक्ष रहेको काउन्सिलले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले अबदेखि एकजना सहयोगी कानुनव्यवसायी अनिवार्य रूपमा इजलासमा लैजानुपर्ने निर्णय लिएको छ। काउन्सिल सदस्य डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले यस विषयमा गत भदौ ३१ गते देशभरका ८६ बार इकाइ, सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा परिपत्र गरिसकेको जानकारी दिए। कानुन व्यवसायीको पेसागत आचारसंहिताअन्तर्गत नियम ३ को उपनियम २ मा वरिष्ठ अधिवक्ताले कुनै पनि मुद्दामा इजलासमा बहस गर्दा कम्तीमा एकजना अधिवक्तालाई व्यावसायिक रूपमा संलग्न नगराई उपस्थित हुन नहुने उल्लेख छ। हाल करिब ३ सय ५० को संख्यामा वरिष्ठ अधिवक्ता छन्।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here