उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा यसरि खाेल्ने तयारी

0
114

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाउने तयारी गरिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालये आज जिल्ला सुरक्षा समितिको संयुक्त बैठकबाट यो सम्बन्धी औपचारिक निर्णय गर्न लागेका हुन् । कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न भदौ तीन गते बुधबार रातिबाट जारी निषेधाज्ञा क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाने रणनीतिअनुरूप परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लैजाने, उपत्यकाको नाकाबाट हुने आवागमन व्यवस्थित पार्ने, सार्वजनिक यातायातका साधनमा जोरबिजोर लागू गर्ने, बजार खुला गर्ने तथा सामाजिक दूरी लगायतका विकल्पमा प्रशासनले छलफल गरिरहेको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गएकाले कोरोनाको महामारी भयावह हुन नदिन कसरी अगाडि बढ्ने तथा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र बजार खुला राख्ने विषयमा मापदण्ड तोक्ने तयारी छ । यसअघि थपिएको निषेधाज्ञाको समय आज राति १२ बजेबाट सकिँदै छ ।

सरोकारवालाले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन सुझाव दिएका छन् । जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाईका साथ लागू गरेर विस्तारै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लैजाने तयारी प्रशासनको छ । उपत्यका मेयर फोरमले राजधानी प्रवेश गर्ने नाकामा सेना परिचालन गरेरे सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ । देशभर हाल ३७ जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । उपत्यकाका तीनसहित २६ जिल्लामा पूर्ण र ११ जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा लगाइएको छ । निरन्तरले निषेधाज्ञाले जनजीवन असहज बन्दै गएपछि उद्योगी व्यवसायी तथा पेशाकर्मीहरुले निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाउन माग गर्दै आएका छन् । कांग्रेसमा विवाद : गुट बैठक निरन्तर, शीर्ष तहमा संवादहीनता काठमाडौं : कांग्रेसमा गुटका बैठक निरन्तर चलिरहे पनि शीर्ष तहमा संवादहीनता देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच संवाद नभएको दुई महिना भयो। अनौपचारिक बैठकसमेत भएको छैन। न केन्द्रीय कार्यसमिति वा पदाधिकारीको बैठकै बसेको छ। महाधिवेशन नजिकिएसँगै ‘जुम’मा दैनिकजसो कार्यकर्तासँग घण्टौं संवादमा बिताइरहेका शीर्ष नेता पार्टीभित्रको बढ्दो विवाद समाधानतर्फ भने उदासीन देखिन्छन्। विवाद समाधान गर्न न सभापतिले पहल गरेका छन् न त वरिष्ठलगायत अन्य नेताकै भूमिका प्रभावकारी देखिन्छ। ‘रामचन्द्रजीसँग मेरो कुरा भएको थियो। कोरोनाअघि (निषेधाज्ञा लागू हुनुअघि) नै भएको हो। उहाँले मान्नुभएको छैन’, उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने, ‘अब फेरि पहल गर्छाैं। संवादको विकल्प छैन।’ उनले पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य गरी महाधिवेशनतर्फ लाग्नुको विकल्प नरहेको बताए। निधि पार्टीभित्र विवाद बढ्दा सधैं मध्यमार्गी भूमिकामा देखिने गरेका छन्। केन्द्रीय कार्यसमितिको पछिल्लो बैठक असार २२ गते बसेको थियो। उक्त बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गरेको थियो। त्यसपछि दोस्रो साता शीर्ष नेतासहित पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा राप्रपा परित्याग गरेर आएका सुनील थापासहितका नेतालाई कांग्रेसमा कस्तो भूमिका दिने भन्नेमा छलफल भएको थियो। त्यसपछि कांग्रेसमा न कुनै अनौपचारिक छलफल भएका छन् न त औपचारिक बैठक नै। पार्टी समायोजन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग गठन र भ्रातृसंस्थाको समयावधि थपका विषयलाई लिएर पौडेल समूहले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। गत जेठमा पार्टी सभापतिलाई भेटेरै विरोध जनाएको पौडेल समूहले विभाग गठन पार्टीको विधान र निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको दाबी गर्दै खारेजीका लागि निर्वाचन समितिमा उजुरी नै दिएको थियो। सभापतिले विधानविपरीत निर्णय गर्दै गएको दाबीसहित पौडल समूह आक्रामक रूपमा जाने तयारी गरेको छ। ‘मुलुकमा कम्युनिस्टहरूको एकलौटी छ। सरकार लोकतन्त्र र संविधानको आवरणमा मुलुकलाई एकदलीय व्यवस्थातर्फ उन्मुख गराउन सक्रिय छ। कोभिडको महामारीमा जनता आतंकित छन्। सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएको छैन’, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र एकता बनाएर जानुपर्ने हो। तर, एकता भनेको विधिविधान पद्धतिविरुद्ध गएर नेतामुखी हुनु होइन। विधिभन्दा नेता ठूलो भन्ने कुरालाई स्वीकार्न सकिन्न।’ पार्टीको विधान र मान्यतालाई सिध्याउने काम भइरहेको उनको दाबी छ। ‘यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो’, उनले भने।

अघिल्लो वर्ष महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने माग गर्दै पौडेल समूहले मंसिर २६ गतेदेखि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नै बहिष्कार गरेको थियो। असन्तुष्ट समूहको बहिष्कारबीच देउवाले बहुमतबाट महाधिवेशन कार्यतालिका पारित गरेपछि विवाद चर्किएको थियो। त्यति बेला केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको नेतृत्वमा युवा नेताले सभापति र वरिष्ठ नेतालाई छुट्टाछुट्टै भेटेर संवादको वातावरण बनाएका थिए। ‘महाधिवेशनको सँघारमा आम नेता÷कार्यकर्ताबीच एकता कायम गरेर उत्साह थप्दै पार्टीलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा उल्टो पार्टीभित्र विवाद बढ्नु राम्रो होइन’, केन्द्रीय सदस्य साउदले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसले पार्टीलाई नै कमजोर बनाउँछ। पार्टीभित्र कुनै असहमति भए शीर्ष तह, पदाधिकारी वा केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ।’ उनले पार्टीलाई संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सभापति देउवा पौडेल समूहले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न सकारात्मक देखिँदैनन्। ‘विभाग गठनको विषयमा विधानअनुसार केही ढिलाइ भएकै हो। यसलाई सभापतिज्यूले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। तर, खारेज गर्ने उहाँहरू (पौडेल समूह) को माग सम्बोधन हुने अवस्था म देख्दिनँ’, देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सहमतिमा गर्न खोज्दा नै ढिलाइ भएको हो। फेरि विधानमा पनि त ६ महिनापछि विभाग गठन गर्नै नमिल्ने भन्ने पनि उल्लेख छैन नि।’ पार्टीभित्रको ६०÷४० को भागबण्डाअनुसार देउवाले आफूसँग ३० विभाग राखेर १७ विभाग पौडेल र सिटौला समूहका लागि छुट्याएका छन्। अहिले २० विभाग गठन गरेका देउवा चाँडै थप १० विभाग गठनको तयारीमा रहेको संस्थापन निकट एक नेताले बताए। पौडेल समूह भने विधानविपरीत गठन भएका विभाग खारेज गर्नुपर्ने र क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने अडानमा छ। ‘महाधिवेशनमा को जित्ला, को हार्ला त्यो लोकतान्त्रिक प्रणाली हो। तर, अहिलेको हाम्रो संघर्ष भनेको सभापतिको अहंकारविरुद्ध हो। त्यसको प्रतिरोध गर्छाैं’, नेता केसीले भने।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here